8th Pay Commission 2024 : भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी को लेकर नया तोहफा दिया गया है।जिसमें 8th Pay Commission के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी में 25% से 35% की बढ़ोतरी की जाएगी जो कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। महंगाई के दौर को देखते हुए सभी कर्मचारियों की मांग पिछले दो वर्षों से वेतन बढ़ोतरी को लेकर काफी हद तक बढ़ गई थी जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 2024 के अक्टूबर के शुरुआती दिनों में यह फैसला लिया गया है कि भारत के लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों की वेतन में 35% तक की बढ़ोतरी की जाएगी।जिसमें लगभग 25000 से ₹30000 हर कर्मचारी तथा पेंशन भोगियों के बढ़ जाएंगे।
8 Pay Commission वेतन बढ़ोतरी के फायदे
• वर्ष 2019 कोरोना काल के बाद भारत में महंगाई को देखते हुए सभी केंद्र कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियां की आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा है,लेकिन वेतन बढ़ोतरी को देखते हुए सभी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और वह अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधार कर सकेंगे।
• पेंशन भोगियों के वेतन में लगभग ₹25000 की बढ़ोतरी होगी जिससे वह इस राशि को अपने बुढ़ापे में सहारा बना सकेंगे।
• शहरी क्षेत्र में महंगाई काफी हद तक बढ़ गई है जिसमें सभी बैंक कर्मचारी तथा औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी के वेतन बढ़ोतरी को देखते हुए वह अपने खर्चे बेहद अच्छे तरीके से उठा सकेंगे।
• कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी तथा कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।
8 Pay Commission 2026 में होगा लागू
8 Pay Commission वेतन आयोग में बढ़ोतरी को लेकर सरकार द्वारा वर्ष 2024 के अक्टूबर महीने में बड़ा फैसला लिया गया है,जिसमें हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद वेतन आयोग का गठन किया जाता है पिछले 10 वर्ष के अंतराल को देखा जाए तो 2016 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था लेकिन केंद्र सरकार में राष्ट्रपति द्वारा हाल फिलहाल यह फैसला लिया गया है कि 2026 के आठवें वेतन आयोग में सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें 25% से 35% वेतन बढ़ोतरी में हर कर्मचारी की 35000 रुपए तक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जिससे सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों तथा बैंक कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। भारत सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो भारत के सभी राज्यों को मिलाकर लगभग 10 लाख कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है इसका मुख्य कारण कम वेतन भत्ता देना माना गया है जिसको लेकर सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आठवें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी की जाए जिससे सभी कर्मचारी की संख्या में वृद्धि होगी तथा कार्य शक्ति परिपूर्ण रहेगी।
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